चोगम बैठक में जयशंकर ने उठाया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, एफटीए पर भी चर्चा

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुशासन और वित्तीय जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने आर्थिक अवसरों का दायरा बढ़ाने के साथ अधिक लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद की है।

बुधवार को बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जयशंकर ने देश के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और विभिन्न देशों के साथ जारी व्यापार वार्ताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निश्चितता बढ़ाने और आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से बढ़े आर्थिक अवसर

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी को मजबूत करने में उपयोगी साबित हुआ है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अवसरों तक अधिक लोगों की पहुंच बनी है और आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है।

विदेश मंत्री ने व्यापारिक सहयोग पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के हालिया एफटीए और अन्य देशों के साथ चल रही बातचीत से व्यापारिक गतिविधियों को अधिक स्थिरता मिल सकती है। इससे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाने के अवसर भी बढ़ेंगे।

एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचे जयशंकर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर एंटीगुआ और बारबुडा की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत देश के विदेश मंत्री एवरली चेत ग्रीन और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री चार्ल्स फर्नांडिस ने किया।

जयशंकर की यह यात्रा राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत की भागीदारी के तहत हो रही है। चोगम का आयोजन 1 से 4 नवंबर तक एंटीगुआ और बारबुडा में किया जा रहा है।

एकता, प्रगति और समानता पर केंद्रित है बैठक

एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि इस वर्ष की चोगम बैठक की थीम देशों के बीच एकता, प्रगति और समानता के प्रति उनके देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि वास्तविक विकास तभी संभव है, जब देश और समाज मिलकर प्रयास करें तथा सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों। बैठक में राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग, साझा चुनौतियों और विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।