CBDC वॉलेट में पहुंचेगी PMGKAY की खाद्य सब्सिडी, चंडीगढ़ में शुरू हुआ डिजिटल पायलट

PMGKAY की खाद्य सब्सिडी अब CBDC वॉलेट के जरिए देने की डिजिटल पहल शुरू हुई है। चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाभार्थियों को डिजिटल टोकन मिलेंगे।

Aug 14, 2026 - 18:32
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CBDC वॉलेट में पहुंचेगी PMGKAY की खाद्य सब्सिडी, चंडीगढ़ में शुरू हुआ डिजिटल पायलट

चंडीगढ़: केंद्र सरकार की खाद्य सब्सिडी व्यवस्था को डिजिटल रूप देने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी राशि अब CBDC यानी डिजिटल करेंसी आधारित वॉलेट के जरिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की जा रही है।

इस व्यवस्था में लाभार्थियों के CBDC वॉलेट में विशेष डिजिटल टोकन भेजे जाएंगे। इन टोकन का इस्तेमाल निर्धारित खाद्यान्न खरीदने के लिए अधिकृत दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों पर किया जा सकेगा। सरकारी योजना के मुताबिक इन डिजिटल टोकन का उपयोग केवल संबंधित खाद्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।

क्या बदलेगा?

नई व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी वितरण को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य बनाना है। डिजिटल टोकन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि खाद्य सब्सिडी का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।

CBDC आधारित मॉडल में डिजिटल रुपया तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने और लेन-देन की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

देश में पहले कहां हुआ पायलट?

इस मॉडल की शुरुआत फरवरी 2026 में पुडुचेरी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी। सरकार ने इसके बाद चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में भी इसे लागू करने की योजना बताई थी।

PMGKAY के तहत केंद्र सरकार पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना के तहत करीब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी व्यवस्था से सरकार को सब्सिडी के प्रवाह पर बेहतर निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा रहा है।

नोट: यह समाचार उपलब्ध सरकारी एवं विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर नए शब्दों में तैयार किया गया है; किसी स्रोत की मूल भाषा की नकल नहीं की गई है।

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