दिल्ली के व्यापारियों को राहत, UPI MDR शुल्क की समय-सीमा बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली में यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों को त्योहारी सीजन में राहत मिलने की उम्मीद है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी ने इसकी समय-सीमा 15 अक्टूबर से बढ़ाकर दीपावली के बाद तक करने का फैसला किया है। व्यापारिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि कुछ प्रतिनिधियों ने शुल्क संबंधी प्रावधान को पूरी तरह समाप्त करने की मांग भी की है।

त्योहारों में डिजिटल भुगतान पर व्यापारियों की नजर

दीपावली के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की आशंका व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट अब रोजमर्रा के कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी अतिरिक्त लागत का असर खासकर छोटे दुकानदारों पर पड़ सकता है।

व्यापारिक संगठनों ने फैसले का किया स्वागत

पम्मा सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने समय-सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि व्यापारियों ने इस मुद्दे पर विरोध जताया था और सरकार से राहत देने की अपील की थी। उनके अनुसार, त्योहारी सीजन में शुल्क संबंधी बदलाव कारोबारियों के लिए परेशानी पैदा कर सकते थे। हालांकि, उन्होंने मांग की कि इस प्रावधान को केवल दीपावली तक टालने के बजाय पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

व्यापारियों पर बढ़ी लागत का असर ग्राहकों पर पड़ने की आशंका

दिल्ली साड़ी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार भारद्वाज ने फैसले को व्यापारियों और ग्राहकों, दोनों के लिए राहत देने वाला बताया। उनका कहना है कि यदि एमडीआर के कारण कारोबारियों की लागत बढ़ती है, तो वे इसकी भरपाई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव करके कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त बोझ अंततः ग्राहकों तक पहुंचने की आशंका रहेगी।

चांदनी चौक के व्यापारियों ने भी जताई सहमति

चांदनी चौक ट्रेडर्स काउंसिल के कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने भी समय-सीमा बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापारियों के हित में काम करने की नीति की सराहना की और कहा कि व्यापारी पहले भी इस विषय पर लिए गए फैसलों को लेकर अपनी राय रखते रहे हैं।

फिलहाल, समय-सीमा बढ़ने के फैसले से त्योहारी खरीदारी के दौरान व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, एमडीआर शुल्क को लेकर आगे क्या व्यवस्था लागू होगी, यह संबंधित पक्षों की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा।