जम्मू-कश्मीर CGD पॉलिसी 2026: सभी 20 जिलों में बढ़ेगी PNG-CNG की पहुंच

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी 2026 की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की इस नीति का उद्देश्य घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की पहुंच का विस्तार करना है।

सरकार के मुताबिक, मंत्रिपरिषद से मंजूरी प्राप्त यह नीति गैस वितरण से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेशकों को समयबद्ध और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने के साथ ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सभी 20 जिलों में गैस नेटवर्क के विस्तार पर जोर

CGD पॉलिसी 2026 के तहत जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों को शामिल करने की योजना है। नीति में परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था, CNG स्टेशनों की स्थापना के लिए स्पष्ट प्रावधान और पाइपलाइन बिछाने से संबंधित राइट ऑफ वे (RoW) नियमों को मानकीकृत करने जैसे कदम शामिल हैं।

इसके अलावा कठुआ, सांबा और पुलवामा जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि बेहतर ऊर्जा सुविधाओं से उद्योगों की लागत घटाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करने में सहायता मिल सकती है।

रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ने की उम्मीद

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नई नीति से स्वच्छ और अपेक्षाकृत किफायती ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसके जरिए हरित निवेश को आकर्षित करने के साथ रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पहल के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा और संबंधित विभाग को बधाई दी। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

गुरदासपुर-जम्मू गैस पाइपलाइन से जुड़ाव की योजना

इस नीति का व्यापक उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक गैस के वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और प्रदेश को GAIL के गुरदासपुर-जम्मू नेटवर्क से जोड़ने वाली लगभग 325 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास को आगे बढ़ाना है। इससे PNG और CNG की आपूर्ति व्यवस्था को विस्तार देने में मदद मिल सकती है।

कुल मिलाकर, CGD पॉलिसी 2026 का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ ईंधन के विकल्प बढ़ाना, गैस वितरण परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाना और औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निवेश और गैस नेटवर्क के विस्तार के बाद किया जा सकेगा।