भारत-अर्जेंटीना व्यापारिक रिश्तों को मिली नई मजबूती, 2026 में भारत बना अर्जेंटीना का 5वां बड़ा साझेदार

भारत और अर्जेंटीना के आर्थिक संबंधों में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना के भारत में राजदूत मारियानो कॉसिनो के मुताबिक, वर्ष 2026 के शुरुआती सात महीनों में भारत अर्जेंटीना के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा। जनवरी से जुलाई के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 4.335 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

राजदूत कॉसिनो ने कहा कि अर्जेंटीना भारत के साथ पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए व्यापारिक संबंधों को और आगे ले जाना चाहता है। दोनों देश आर्थिक सहयोग को व्यापक बनाने और व्यापार के नए अवसर तलाशने की दिशा में काम कर रहे हैं।

एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण

कॉसिनो के अनुसार भारत और अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्थाओं में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दोनों देश एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे द्विपक्षीय संबंधों के बाद व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर लगातार चर्चा हो रही है।

राजदूत ने इससे पहले एक बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार को 6 अरब डॉलर से अधिक का बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते अच्छे दौर में हैं और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

मर्कोसुर के जरिए व्यापार विस्तार की तैयारी

अर्जेंटीना भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए मर्कोसुर के माध्यम से भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। अर्जेंटीना मर्कोसुर का संस्थापक सदस्य है। इस समूह में ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे भी शामिल हैं।

दोनों पक्ष भारत और मर्कोसुर के बीच मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) को व्यापक बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत कुछ चुनिंदा उत्पादों को ही व्यापारिक रियायतें मिलती हैं।

कॉसिनो ने उम्मीद जताई कि मर्कोसुर के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर भारत के साथ मौजूदा व्यापार समझौते का विस्तार किया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के बीच अधिक उत्पादों और क्षेत्रों में व्यापार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर

भारत और अर्जेंटीना के बीच बढ़ता व्यापार दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। आने वाले समय में व्यापार समझौते के विस्तार, नए बाजारों तक पहुंच और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।