Bank Strike 2026: 28-30 सितंबर की बैंक हड़ताल स्थगित, बैंक खुले
28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है। IBA और UFBU के बीच बातचीत के बाद पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला हुआ है।
नई दिल्ली: बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की ओर से 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इसके चलते सोमवार से बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के बीच रविवार रात हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया गया। बैठक में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह, कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई।
पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर बनेगी समिति
UFBU के अनुसार, शेष शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर विचार के लिए IBA और UFBU की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी और संबंधित हितधारकों से चर्चा के बाद समाधान तलाशेगी।
फिलहाल बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को नियमित अवकाश रहता है। सभी शनिवार को छुट्टी का फैसला अभी लागू नहीं हुआ है।
PLI और अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा
बैठक में स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों से संबंधित प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना में बदलाव के प्रस्ताव पर भी आगे चर्चा करने की बात कही गई। इसके अलावा पहले से लंबित अन्य मुद्दों को भी बातचीत के जरिए सुलझाने की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति बनी।
UFBU की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के अलावा पेंशन से जुड़े सुधार, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की समान व्यवस्था और NPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन विकल्प सहित कई मांगें उठाई जाती रही हैं।
ग्राहकों के लिए क्या बदला?
हड़ताल स्थगित होने के बाद 28 से 30 सितंबर के दौरान बैंक शाखाओं में प्रस्तावित हड़ताल के कारण होने वाली सामान्य सेवा बाधा फिलहाल नहीं होगी। ग्राहकों को बैंक शाखाओं से जुड़े नियमित काम के लिए पहले घोषित हड़ताल के कारण अतिरिक्त इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बैंकिंग संगठनों और यूनियनों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी। पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर अंतिम व्यवस्था समिति की चर्चा और संबंधित हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद तय की जाएगी।
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