डिजिटल हुआ भारत का उर्वरक प्रबंधन, iFMS से उत्पादन से किसान तक पूरी सप्लाई चेन पर नजर

भारत में उर्वरकों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की ओर से विकसित इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम (iFMS) को व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम उर्वरक की बिक्री और सब्सिडी के रिकॉर्ड से आगे बढ़कर उत्पादन, आयात, परिवहन, स्टॉक और किसानों तक पहुंचने वाली पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने में मदद कर रहा है।

एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ी उर्वरक सप्लाई चेन

iFMS के माध्यम से उर्वरक व्यवस्था के अलग-अलग चरणों को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें उत्पादन और आयात से लेकर डिस्पैच, परिवहन, उपलब्ध स्टॉक, खुदरा बिक्री और सब्सिडी से जुड़े आंकड़े शामिल हैं।

इस डिजिटल नेटवर्क के दायरे में देशभर के करोड़ों उर्वरक खरीदार और लाखों खुदरा विक्रेता आते हैं। इससे सरकार को उर्वरक की मांग और उपलब्धता से जुड़ी स्थिति पर व्यापक स्तर पर नजर रखने में मदद मिल रही है।

डेटा से समझी जा रही उर्वरक की मांग

उर्वरक विभाग ने सिस्टम में डेटा एनालिटिक्स और विभिन्न डैशबोर्ड को शामिल किया है। इनके जरिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य, जिला और खुदरा विक्रेता स्तर तक उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है।

किस क्षेत्र में उर्वरक की मांग बढ़ रही है, कहां स्टॉक में कमी हो सकती है और किन जगहों पर खरीद का पैटर्न सामान्य से अलग है—ऐसे संकेतों को समय रहते पहचानने की कोशिश की जा रही है।

किसान और भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने की दिशा में कदम

उर्वरक खरीद से जुड़े डेटा को किसान, भूमि और फसल संबंधी जानकारी के साथ जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है। हरियाणा के ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ जैसे डिजिटल कृषि रिकॉर्ड के साथ किए गए एकीकरण से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का आधार मिला है।

एग्रीस्टैक से जुड़ाव के जरिए भविष्य में किसान की पहचान, जमीन और फसल की जानकारी के आधार पर उर्वरक की जरूरत को बेहतर तरीके से समझने की संभावना बढ़ सकती है।

QR कोड से उर्वरक बुकिंग की पहल

उर्वरक बुकिंग को आसान और अधिक सत्यापित बनाने के लिए मोबाइल आधारित व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान और भूमि संबंधी जानकारी के सत्यापन के बाद किसान के लिए QR आधारित बुकिंग तैयार की जा सकती है।

यह जानकारी खुदरा केंद्रों पर मौजूद PoS सिस्टम तक पहुंचने से बुकिंग और वास्तविक खरीद के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। इससे प्रति हेक्टेयर खपत और फसल के अनुसार उर्वरक इस्तेमाल जैसे आंकड़ों का भी विश्लेषण संभव होगा।

ट्रांसपोर्ट पर भी डिजिटल नजर

उर्वरक की खेप कहां से चली और किस रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच रही है, इसकी निगरानी के लिए Vehicle Location Tracking System (VLTS) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वाहनों की लोकेशन को डिस्पैच और स्टॉक संबंधी जानकारी के साथ जोड़ने से परिवहन में देरी या किसी असामान्य गतिविधि का पता लगाने में सहायता मिल सकती है। इससे सप्लाई चेन को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

सब्सिडी भुगतान में बढ़ी डिजिटल निगरानी

उर्वरक सब्सिडी के प्रबंधन में भी iFMS की भूमिका महत्वपूर्ण है। वास्तविक बिक्री से जुड़े आंकड़ों के आधार पर सब्सिडी दावों को डिजिटल प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जा रहा है।

वित्तीय प्रणालियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण बढ़ने से मैनुअल प्रक्रिया कम करने, भुगतान की स्थिति ट्रैक करने और दावों की जांच को मजबूत करने में मदद मिल रही है। डेटा एनालिटिक्स और सत्यापन प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

आगे और मजबूत हो सकता है डिजिटल सिस्टम

iFMS का विस्तार भारत में कृषि इनपुट प्रबंधन के डिजिटल बदलाव को दर्शाता है। अब तकनीक का इस्तेमाल केवल यह दर्ज करने के लिए नहीं किया जा रहा कि कितनी खाद बिकी, बल्कि सप्लाई चेन में उसकी स्थिति, उपलब्धता, परिवहन और उपयोग के पैटर्न को समझने के लिए भी किया जा रहा है।

डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल पहचान, भूमि एवं फसल रिकॉर्ड, वाहन ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी प्रक्रिया को एक साथ जोड़ने से उर्वरक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। आने वाले समय में ऐसी डिजिटल प्रणालियां किसानों तक सही समय पर उर्वरक पहुंचाने और सरकारी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में अहम भूमिका निभा सकती हैं।