नेशनल PNG ड्राइव 3.0 शुरू, 50 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल PNG ड्राइव 3.0 की शुरुआत की है। 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलने वाले इस अभियान में 50 लाख नए घरेलू PNG कनेक्शन देने, 40 लाख निष्क्रिय कनेक्शनों को फिर से सक्रिय करने और 50 लाख नए पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पहुंच बढ़ाने के लिए नेशनल PNG ड्राइव 3.0 की शुरुआत की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इस अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा।
इस अभियान के तहत 50 लाख नए घरेलू PNG कनेक्शन, 40 लाख निष्क्रिय कनेक्शनों को दोबारा सक्रिय करने और 50 लाख नए पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू ऊर्जा जरूरतों में PNG के इस्तेमाल को बढ़ाना और देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
छह महीने तक चलेगा अभियान
नेशनल PNG ड्राइव 3.0 की शुरुआत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई। इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, PNGRB, सिटी गैस वितरण कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां और अन्य संबंधित संस्थाएं भाग लेंगी।
अभियान के दौरान नए उपभोक्ताओं को PNG नेटवर्क से जोड़ने के साथ मौजूदा गैस वितरण ढांचे का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा।
LPG से PNG की ओर बढ़ाने की तैयारी
हरदीप सिंह पुरी के अनुसार अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को LPG के स्थान पर पाइप के जरिए उपलब्ध प्राकृतिक गैस का विकल्प देना है। इसके लिए निष्क्रिय कनेक्शनों को फिर से चालू करने और सिटी गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का बेहतर उपयोग करने पर ध्यान दिया जाएगा।
अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस वितरण व्यवस्था का विस्तार अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
1.30 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन की क्षमता
सरकार के अनुसार देश में अब तक करीब 6,87,966 इंच-किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा चुका है। मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर लगभग 1.30 करोड़ अतिरिक्त घरेलू PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने की क्षमता बताई गई है।
सरकार इस क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अधिक परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
PNG ड्राइव 2.0 में भी मिली थी उपलब्धि
इससे पहले चलाए गए PNG ड्राइव 2.0 के दौरान 12.10 लाख कनेक्शन, 13.37 लाख बिल्ड कनेक्शन और 15.31 लाख घरेलू PNG पंजीकरण दर्ज किए गए थे।
सरकार के मुताबिक उस अभियान के दौरान प्रतिदिन जोड़े जाने वाले घरेलू PNG कनेक्शनों की दर में 43 प्रतिशत और बिलिंग उपभोक्ताओं की संख्या में 166 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार पर फोकस
देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PNGRB ने करीब 34,233 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को मंजूरी दी है। इसमें कॉमन कैरियर, स्पर लाइन, टाई-इन कनेक्टिविटी और समर्पित पाइपलाइन शामिल हैं।
जून 2025 तक लगभग 25,429 किलोमीटर नेटवर्क चालू हो चुका था, जबकि 10,459 किलोमीटर पाइपलाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में थी।
‘वन नेशन, वन गैस ग्रिड’ को बढ़ावा
केंद्र सरकार देशभर में एकीकृत प्राकृतिक गैस नेटवर्क विकसित करने के लिए ‘वन नेशन, वन गैस ग्रिड’ की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत प्रमुख पाइपलाइन परियोजनाओं, कम मांग वाले क्षेत्रों में वायबिलिटी गैप फंडिंग और एकीकृत टैरिफ जैसी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है।
साथ ही सिटी गैस वितरण नेटवर्क और एलएनजी टर्मिनलों के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।
उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा
प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक क्लस्टरों और शहरी इलाकों में गैस की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। उद्योगों को अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी ऊर्जा विकल्प मिलने से परिचालन लागत और उत्पादन से जुड़ी जरूरतों में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा PNG और CNG नेटवर्क के विस्तार से घरेलू इस्तेमाल के साथ परिवहन क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य
नेशनल PNG ड्राइव 3.0 को देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा माना जा रहा है। नए कनेक्शन देने, बंद कनेक्शनों को सक्रिय करने और गैस नेटवर्क का विस्तार करने से अधिक परिवारों को पाइप्ड गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
सरकार का व्यापक उद्देश्य ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की मौजूदा करीब 6 प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाना और देश में गैस आधारित ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
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