PM मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर कैबिनेट का प्रस्ताव, गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति तक के सफर को किया रेखांकित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बधाई प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व संभाला था और तब से वह लगातार किसी न किसी सरकार के प्रमुख रहे हैं। PIB के अनुसार, कैबिनेट के प्रस्ताव में इस लंबी राजनीतिक यात्रा को ‘नेशन फर्स्ट’ और ‘सिटिजन फर्स्ट’ की भावना से जोड़ा गया है।

प्रस्ताव में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर केंद्र की राजनीति तक के सफर को रेखांकित करते हुए विकास और शासन से जुड़े कई उदाहरण दिए गए हैं। इसमें गुजरात की कुछ पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने, गरीबों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और डिजिटल तकनीक के व्यापक इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है।

गुजरात से राष्ट्रीय स्तर तक विकास मॉडल

कैबिनेट प्रस्ताव के मुताबिक, गुजरात में लागू की गई कुछ व्यवस्थाओं को बाद में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिला। इनमें SWAGAT और उससे प्रेरित PRAGATI जैसी पहल शामिल हैं। इसी तरह ज्योतिग्राम योजना के जरिए कृषि क्षेत्र के लिए अलग बिजली फीडर की व्यवस्था को भी विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

गरीबों और वंचित वर्गों पर जोर

प्रस्ताव में जन धन खातों, आवास, गरीबी उन्मूलन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बड़ी आबादी तक सरकारी सहायता पहुंचने का उल्लेख किया गया। कैबिनेट ने इन पहलों को शासन में जनकल्याण को प्राथमिकता देने से जोड़ा है।

महिला सशक्तिकरण, किसानों और आदिवासी समुदायों के लिए चलाई गई योजनाओं का भी प्रस्ताव में उल्लेख है। इसमें लखपति दीदी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, PM-KISAN और PM-JANMAN जैसी पहलों को शामिल किया गया है।

सुधार और आत्मनिर्भरता

प्रस्ताव में GST, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में सुधार और पुराने कानूनों में बदलाव जैसे कदमों को प्रमुख सुधारों के रूप में गिनाया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत खर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, रक्षा क्षेत्र और सेमीकंडक्टर निर्माण में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया है।

डिजिटल तकनीक से बदली सेवाओं की पहुंच

जन धन-आधार-मोबाइल व्यवस्था और UPI को डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रमुख उदाहरणों के तौर पर पेश किया गया है। प्रस्ताव में स्वदेशी वैक्सीन विकास और चंद्रयान-3 की सफलता का भी जिक्र है। AI, क्वांटम तकनीक और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत की बढ़ती गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

संकट के दौर में सरकार के फैसले

कैबिनेट के प्रस्ताव में कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया से जुड़े संकटों के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू वैक्सीन विकास को संकट के समय भारत की तैयारियों से जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति

प्रस्ताव में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 370 में बदलाव, वन रैंक वन पेंशन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाए जाने को भी इस हिस्से में शामिल किया गया है।

वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका

G20 और BRICS में भारत की भूमिका, ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता देने और अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराने जैसी पहलों को प्रस्ताव में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से जोड़ा गया है। वैक्सीन मैत्री और विभिन्न देशों से मिले सम्मान का भी इसमें उल्लेख है।

संस्कृति, पर्यावरण और विकसित भारत का लक्ष्य

प्रस्ताव में जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, योग, मिलेट्स और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा जैसे विषयों को सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में रखा गया है।

कैबिनेट का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सरकार प्रमुख के रूप में सफर को शासन, विकास, कल्याण, तकनीक, सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं के माध्यम से रेखांकित करता है। प्रस्ताव में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया गया है।