बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित खतरों से बचाने और उनके इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

यह याचिका एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और उसके निदेशक की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों से सुरक्षित रखना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया का अनियंत्रित इस्तेमाल बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता

याचिका में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चों में अवसाद, चिंता, घबराहट, भावनात्मक परेशानी और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई है।

याचिका में यह मुद्दा भी उठाया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के व्यवहार से जुड़ा डेटा एकत्र कर सकते हैं। साथ ही, कुछ प्लेटफॉर्म की डिजाइन ऐसी होती है, जो उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक स्क्रीन पर बनाए रखने के लिए तैयार की जाती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन जोखिमों का असर कई बार देर से सामने आता है, जिससे माता-पिता और शिक्षकों के लिए समय रहते समस्या पहचानना मुश्किल हो सकता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की मांग

याचिकाकर्ताओं ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को एक व्यावहारिक विकल्प बताया है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी नियम और निगरानी व्यवस्था जरूरी है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने याचिका में उठाई गई मांगों को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब और आगे की न्यायिक कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर बहस

बच्चों के बीच स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन निजता जैसे मुद्दों पर चिंता जताई जाती रही है। याचिका में भी इन पहलुओं को प्रमुखता से उठाया गया है।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में बच्चों के बीच अवसाद, चिंता और साइबर बुलिंग से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, ऐसे आंकड़ों का सही अर्थ समझने के लिए उनके स्रोत, अध्ययन में शामिल बच्चों की संख्या, उम्र और शोध की पद्धति की जांच जरूरी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच संबंध को लेकर निष्कर्ष निकालते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगली सुनवाई में केंद्र सरकार का जवाब और याचिका में उठाए गए मुद्दों पर आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।