UPI पर MDR को लेकर NPCI की सफाई, 2000 रुपये तक के पेमेंट पर नहीं लगेगा शुल्क

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर सामने आई चिंताओं को खारिज किया है। NPCI ने स्पष्ट किया कि 2,000 रुपये तक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर पहले की तरह शून्य MDR लागू रहेगा। ऐसे ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं होने के कारण उससे संबंधित GST का भी असर नहीं पड़ेगा।

NPCI के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के लेनदेन UPI के मर्चेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 96 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि UPI पर होने वाले अधिकांश व्यापारी भुगतान MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।

NPCI ने यह भी बताया कि जिन व्यापारियों की मासिक UPI प्राप्तियां 1 लाख रुपये तक हैं, उनसे MDR नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस श्रेणी के छोटे कारोबारियों पर MDR से जुड़े GST का अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात सही नहीं है।

संस्था के अनुसार, अगर किसी व्यापारी को MDR पर GST का भुगतान करना पड़ता है, तो वह अन्य इनपुट टैक्स की तरह अपनी GST देनदारी के विरुद्ध इसे समायोजित कर सकता है। NPCI का कहना है कि इस वजह से यह राशि अंततः व्यापारी के लिए अतिरिक्त लागत नहीं बनती।

वित्त मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि MDR कोई टैक्स नहीं है। यह भुगतान से जुड़े बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप जैसे विभिन्न भागीदारों के बीच वितरित होने वाली राशि है, जिसका इस्तेमाल भुगतान नेटवर्क के संचालन और विस्तार में होता है।

नई व्यवस्था में 2,000 रुपये से अधिक के P2M UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR का प्रावधान है। हालांकि, 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है।

वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक तथा कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये प्रति लेनदेन का फ्लैट MDR रखा गया है।

NPCI और वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेंगे। NPCI के अनुसार, MDR से जुड़े बदलाव का दायरा सीमित है और 96 प्रतिशत से अधिक UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन इससे प्रभावित नहीं होंगे।