पश्चिम बंगाल में साल के अंत तक नगर निकाय चुनाव की तैयारी, EVM की कमी बनी चुनौती

पश्चिम बंगाल में साल के अंत तक शहरी निकाय चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (WBSEC) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में उन जिलों के जिलाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, जहां नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं।

बैठक के दौरान चुनाव की मौजूदा तैयारियों, ईवीएम की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। आयोग चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने की दिशा में तैयारियों का आकलन करेगा।

कोलकाता और हावड़ा पर खास नजर

साल के अंत तक प्रस्तावित शहरी निकाय चुनावों में कोलकाता नगर निगम (KMC) और हावड़ा नगर निगम (HMC) सबसे प्रमुख निकायों में शामिल हैं। दोनों निगमों में इस समय परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है।

कोलकाता नगर निगम के ड्राफ्ट परिसीमन प्रस्ताव में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, अंतिम परिसीमन के बाद यह संख्या 211 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हावड़ा नगर निगम में मौजूदा 50 वार्डों को बढ़ाकर 68 किए जाने का प्रस्ताव है।

वार्डों की संख्या और सीमाओं में बदलाव के कारण आगामी चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। इससे मतदाता क्षेत्रों की संरचना के साथ-साथ चुनावी रणनीति और प्रशासनिक तैयारियों में भी बदलाव होगा।

EVM की उपलब्धता को लेकर चिंता

राज्य चुनाव आयोग के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ईवीएम की उपलब्धता को लेकर बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव से संबंधित कई चुनाव याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित हैं। इन मामलों के चलते भारत निर्वाचन आयोग को कुछ केंद्रों की ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनावी सामग्री सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग का मानना है कि उपलब्ध ईवीएम की संख्या में कमी के कारण नगर निकाय चुनावों की घोषणा और तैयारियों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है।

बताया जा रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी की खंडपीठ के सामने तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई है। मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

अब चुनाव आयोग की नजर अदालत की सुनवाई और ईवीएम उपलब्धता की स्थिति पर है। इसके बाद ही नगर निकाय चुनावों के कार्यक्रम को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।