परिसीमन के बाद ही होगा बिहार में अगला पंचायत चुनाव, सम्राट चौधरी ने बताया सरकार का प्लान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य में अगला पंचायत चुनाव पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कराया जाएगा। पटना में आयोजित ‘ग्राम संसद-बिहार चैप्टर’ के ‘मुखिया संवाद’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायतों की भूमिका, ग्रामीण विकास और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़े मुद्दों पर बात की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष नगर निकायों के परिसीमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर काम किया जाएगा।

पंचायतों को मिलेगा तकनीकी सहयोग

सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायतों में विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग सेल विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए जरूरी तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से स्थानीय स्तर पर राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल कचरा प्रबंधन, पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में किया जा सकता है।

हर पंचायत में 10 विकास योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री के अनुसार, ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत प्रत्येक पंचायत में 10 विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव तथा रंगाई-पुताई समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के काम शामिल हैं।

जनसमस्याओं के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने की व्यवस्था का भी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। इनमें आने वाले आवेदनों का निर्धारित समय के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हर महीने ग्रामसभा की बैठक

ग्रामीण स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को ग्रामसभा की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था शुरू किए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को गांवों की स्थानीय जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, मजबूत पंचायत व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद कर सकती है।

शिक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख कम करना पड़े।

उन्होंने सरकार के उस लक्ष्य का भी उल्लेख किया, जिसके तहत वर्ष 2030 से पहले एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

किसानों के लिए बिजली और सोलराइजेशन

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी बिजली व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, किसानों को कृषि कार्य के लिए रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और कृषि फीडरों को सोलराइज करने की दिशा में काम जारी है।

उन्होंने राज्य में परिवारों को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना का भी जिक्र किया।

बिहार में बने उत्पादों की सरकारी खरीद को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने छड़, सीमेंट सहित स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की कम से कम 30 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने और इसे टेंडर प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही।

इसका उद्देश्य सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों और उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना है।

2037 तक समृद्ध बिहार का लक्ष्य

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2037 तक समृद्ध और सशक्त बिहार तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि गांवों का विकास व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा है। ऐसे में पंचायतों को मजबूत बनाना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और स्थानीय विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।