H-1B Visa पर ट्रंप का बड़ा फैसला, $100,000 भुगतान की शर्त बरकरार; छंटनी करने वाली कंपनियों की होगी जांच

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर दो अहम कदम उठाए हैं। 18 सितंबर 2026 को जारी एक नई राष्ट्रपति घोषणा के जरिए कुछ H-1B आवेदनों से जुड़ी $100,000 भुगतान की शर्त को अगले 12 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही एक अलग Executive Order में H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले नियोक्ताओं की ओर से की गई हालिया या प्रस्तावित छंटनी को भी जांच प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

कुछ H-1B मामलों में $100,000 भुगतान जरूरी

व्हाइट हाउस के अनुसार, 21 सितंबर 2026 से प्रभावी नई घोषणा H-1B specialty occupation workers के कुछ मामलों में अमेरिका में प्रवेश को उस स्थिति से जोड़ती है, जब संबंधित याचिका के साथ या उसके लिए $100,000 का भुगतान किया गया हो।

यह व्यवस्था उन H-1B कर्मचारियों पर केंद्रित है जो अमेरिका के बाहर हैं और अपनी स्वीकृत याचिका के आधार पर अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को कुछ अपवाद निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

व्हाइट हाउस ने बताया कि यह भुगतान व्यवस्था मूल रूप से सितंबर 2025 में लागू की गई थी। नई घोषणा के तहत इसे 21 सितंबर 2027 तक जारी रखा गया है, जब तक कि इससे पहले इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता।

छंटनी करने वाली कंपनियों के H-1B आवेदन पर होगी अतिरिक्त जांच

अलग Executive Order में ट्रंप प्रशासन ने H-1B प्रक्रिया के दौरान नियोक्ताओं के रोजगार संबंधी रिकॉर्ड को ज्यादा गंभीरता से देखने का निर्देश दिया है।

आदेश के अनुसार, विदेश विभाग, श्रम विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को यह विचार करना होगा कि H-1B कर्मचारी को स्पॉन्सर करने वाले नियोक्ता ने पिछले एक साल में समान पदों पर काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है या भविष्य में ऐसी छंटनी की योजना बना रहा है।

यह समीक्षा Labor Condition Applications, H-1B petitions, visa applications और अमेरिका में प्रवेश से जुड़े मामलों में लागू होगी। आदेश में यह नहीं कहा गया है कि किसी नियोक्ता की छंटनी की घोषणा होने मात्र से उसका H-1B आवेदन स्वतः खारिज कर दिया जाएगा।

श्रम विभाग 30 दिन में शुरू करेगा डेटा समीक्षा

Executive Order में अमेरिकी श्रम विभाग के Wage and Hour Division को पहले जमा किए गए Labor Condition Applications से संबंधित डेटा की समीक्षा शुरू करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा दी गई है।

इस समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि H-1B को स्पॉन्सर करने वाले किसी नियोक्ता के खिलाफ आगे कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं।

इसके अलावा विदेश, श्रम और होमलैंड सिक्योरिटी विभागों को H-1B प्रक्रिया के दौरान वाणिज्य विभाग, शिक्षा विभाग और Small Business Administration से भी संबंधित जानकारी और सलाह लेने को कहा गया है। इसमें वेतन, रोजगार, शिक्षा, उद्योग और अन्य आर्थिक आंकड़े शामिल हो सकते हैं।

अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा को बताया उद्देश्य

व्हाइट हाउस ने इन कदमों को H-1B कार्यक्रम में कथित दुरुपयोग और अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी चिंताओं के जवाब के तौर पर पेश किया है।

Executive Order में प्रशासन ने दावा किया है कि कुछ नियोक्ता और आउटसोर्सिंग कंपनियां कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों के जरिए अमेरिकी कर्मचारियों को विस्थापित कर रही हैं। आदेश में 2022 से 2026 के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 8 लाख से 13 लाख अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी का अनुमान भी दिया गया है। ये आंकड़े और उनसे जुड़े निष्कर्ष प्रशासन के दस्तावेज में किए गए दावे हैं।

बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 92% गिरावट का दावा

व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, सितंबर 2025 में लागू हुई नीति के बाद सबसे बड़ी IT स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग कंपनियों के H-1B रजिस्ट्रेशन में संयुक्त रूप से 92 प्रतिशत की कमी आई है।

सरकार के अनुसार, इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन 24,946 से घटकर 2,055 रह गए। वहीं H-1B कर्मचारियों को अमेरिका लाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कांसुलर प्रोसेसिंग अनुरोधों में FY2025 से FY2027 के बीच करीब 97 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

वेतन आधारित चयन प्रणाली भी लागू

H-1B कार्यक्रम में बदलाव केवल फीस और छंटनी की जांच तक सीमित नहीं हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक, दिसंबर 2025 में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B cap selection के लिए weighted selection process लागू किया था।

इस व्यवस्था में ज्यादा वेतन और उच्च कौशल वाली नौकरियों से जुड़े उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में अधिक वजन दिया जाता है। यह प्रणाली FY2027 H-1B cap season में लागू हुई।

व्हाइट हाउस के अनुसार, FY2027 में कम वेतन वाले पदों की तुलना में उच्च वेतन स्तर वाली नौकरियों से जुड़े चयन का हिस्सा बढ़ा। प्रशासन ने इन बदलावों को H-1B कार्यक्रम में अधिक उच्च-कौशल और उच्च-वेतन वाली नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने की नीति से जोड़ा है।

नए फैसलों के बाद H-1B वीजा प्रक्रिया में कंपनियों की भर्ती, वेतन, छंटनी और रोजगार संबंधी रिकॉर्ड की भूमिका पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव आगे जारी होने वाले प्रशासनिक नियमों और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।