महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित, किसानों के लिए राहत उपायों का ऐलान

मुंबई। महाराष्ट्र में बारिश की कमी और लंबे समय से जारी सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 358 में से 265 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए राहत उपायों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकारी आकलन के अनुसार इन 265 तालुकों में ‘ट्रिगर-1’ के तहत सूखे जैसे हालात के मानक पूरे हुए हैं। इन क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन को तत्काल पंचनामा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। फसलों की स्थिति की तस्वीरें और GPS आधारित जानकारी भी जुटाई जाएगी।

किसानों को कई तरह की राहत

राज्य सरकार की ओर से प्रभावित किसानों के लिए भूमि राजस्व में राहत, फसल ऋण के पुनर्गठन और कृषि ऋण की वसूली पर रोक जैसे उपाय लागू किए जा रहे हैं। फसल नुकसान के आधार पर वित्तीय सहायता की राशि अलग से तय की जाएगी।

सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े बिजली कनेक्शनों को लेकर भी राहत देने की बात कही है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक काम शुरू करने की तैयारी है।

पानी और चारे की व्यवस्था पर जोर

सूखा प्रभावित इलाकों में जरूरत के अनुसार पेयजल टैंकर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। किसानों के लिए पानी की उपलब्धता के साथ-साथ पशुओं के लिए चारे और पानी का इंतजाम करने पर भी जोर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने और पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पहले से चल रही पेयजल और पशु जलापूर्ति की योजनाओं को भी जारी रखने की बात कही है।

पंचनामा से तय होगा फसल नुकसान

जिला कलेक्टरों को प्रभावित इलाकों में पंचनामा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन फसलों की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेगा, जिसमें तस्वीरों के साथ GPS लोकेशन का डेटा भी शामिल किया जाएगा। इसी आकलन के आधार पर आगे की राहत सहायता तय की जाएगी।

वाशिम दौरे के बाद सीएम ने दिए थे संकेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 सितंबर को वाशिम के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार सूखा संहिता के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके प्रभावित क्षेत्रों के लिए आदेश जारी करेगी। उन्होंने किसानों को राहत देने, पेयजल और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात भी कही थी।

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन आगे भी जारी रहेगा। सरकार ने कहा है कि यदि कोई प्रभावित क्षेत्र प्रारंभिक प्रक्रिया में छूट जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे के आकलन में उसे भी शामिल किया जा सकता है।