ट्रंप ने रूस प्रतिबंध कानून पर लगाई रोक, भारत को राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों के नए कानून के कुछ प्रावधानों के अमल पर रोक लगा दी है। इस फैसले से रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्कों का तत्काल खतरा टल गया है। इनमें भारत और चीन भी शामिल हैं।

शुक्रवार को जारी शासकीय आदेश में ट्रंप ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध कानून, 2026’ के तहत निर्धारित कुछ प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को लागू करने से छूट देने की घोषणा की। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को प्रमाणपत्र सौंपने की भी जानकारी दी, जिसमें इस समय छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया गया है।

भारत और चीन पर प्रस्तावित शुल्कों का क्या होगा?

इस कानून के तहत अमेरिकी प्रशासन को रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले कुछ देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। इसमें निर्धारित परिस्थितियों में रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के अमेरिकी आयात पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान भी शामिल है।

भारत और चीन रूस से ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों में हैं। ऐसे में इस कानून के तहत संभावित शुल्कों को लेकर दोनों देशों के व्यापारिक हितों पर असर पड़ने की आशंका थी। ट्रंप के ताजा आदेश से इन प्रावधानों का तत्काल क्रियान्वयन फिलहाल टल गया है।

प्रतिबंध कानून पूरी तरह रद्द नहीं

ट्रंप के फैसले का मतलब यह नहीं है कि रूस पर अमेरिका के सभी प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। आदेश में कानून के कुछ प्रावधानों को छूट दी गई है, जबकि पहले से लागू अलग-अलग कार्यकारी आदेशों के तहत लगाए गए कई प्रतिबंध जारी रहेंगे।

आदेश के अनुसार, दी गई छूट तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक राष्ट्रपति ट्रंप या संबंधित प्रावधानों के तहत अधिकृत अधिकारी आगे कार्रवाई करने का फैसला नहीं करते। इसलिए भविष्य में इन शुल्कों और प्रतिबंधों को फिर लागू किए जाने की संभावना बनी हुई है।

रूस पर आर्थिक दबाव की रणनीति में बदलाव

ग्राहम कानून का उद्देश्य रूस के ऊर्जा कारोबार और उससे जुड़े आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाना है। इसके तहत रूस के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखने वाले कुछ देशों और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाली संस्थाओं पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

ट्रंप के नए आदेश से फिलहाल इन उपायों के कुछ हिस्सों का अमल रुक गया है। हालांकि, अमेरिका की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह आने वाले समय में प्रशासन के फैसलों और संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।