भारत ने गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात से हटाया प्रतिबंध, अब आटा-मैदा और सूजी का निर्यात होगा आसान

केंद्र सरकार ने गेहूं से तैयार कई उत्पादों के निर्यात नियमों में अहम बदलाव किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की नई अधिसूचना के मुताबिक गेहूं या मेस्लिन आटा, मैदा, सूजी, होलमील आटा और मिश्रित गेहूं के आटे को अब प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर मुक्त श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे इन उत्पादों का निर्यात अब बिना पहले जैसी पाबंदियों के किया जा सकेगा।

सरकार ने घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इससे पहले मई 2022 में गेहूं के निर्यात को मुक्त श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया था। इसके कुछ महीनों बाद गेहूं के आटे समेत अन्य उत्पादों के निर्यात पर भी नियंत्रण लगाया गया था।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक बाजार में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इसके चलते भारतीय गेहूं और उससे बने उत्पादों की विदेशी मांग बढ़ी और घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बनने लगा। उस समय सरकार ने देश की खाद्य जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था।

हाल के वर्षों में देश में खाद्यान्न उत्पादन और गेहूं के उपलब्ध स्टॉक में सुधार हुआ है। सरकार ने इस साल फरवरी में भी पर्याप्त भंडार का हवाला देते हुए गेहूं और गेहूं उत्पादों के सीमित निर्यात की अनुमति दी थी।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। गेहूं उत्पादन में भी पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है।

गेहूं उत्पादों को मुक्त निर्यात श्रेणी में लाने से भारतीय मिलिंग उद्योग, निर्यातकों और वैश्विक बाजार में भारतीय आटा एवं अन्य गेहूं उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यह फैसला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भी नए कारोबारी अवसर पैदा कर सकता है।