हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति, दिल्ली में 7 और झारखंड-कर्नाटक में 3-3 जज

केंद्र सरकार ने देश के चार हाई कोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों में दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख और कर्नाटक हाई कोर्ट शामिल हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को नियुक्तियों की जानकारी साझा की।

कानून मंत्रालय के अनुसार, संविधान के तहत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों में स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश दोनों शामिल हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में 7 नियुक्तियां

दिल्ली हाई कोर्ट में कुल सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र की ओर से इनमें से सात नियुक्तियों को मंजूरी दी गई।

दिल्ली हाई कोर्ट में 16 पद अभी भी खाली

दिल्ली हाई कोर्ट की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 60 है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां 44 न्यायाधीश कार्यरत थे। इस तरह 16 पद रिक्त थे। सात नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी।

झारखंड हाई कोर्ट को मिले तीन नए जज

झारखंड हाई कोर्ट में भी तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं।

झारखंड हाई कोर्ट की स्वीकृत क्षमता 25 न्यायाधीशों की है। सरकारी आंकड़ों में 14 न्यायाधीश कार्यरत और 11 पद रिक्त बताए गए थे। नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 17 हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में यश पॉल बोर्नी की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने यश पॉल बोर्नी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनके नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर की बैठक में की थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन अतिरिक्त जज

कर्नाटक हाई कोर्ट में उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 62 है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां 46 न्यायाधीश कार्यरत थे और 16 पद रिक्त थे। तीन नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 49 हो जाएगी।

चार हाई कोर्ट में हुई नियुक्तियां

इन नियुक्तियों के जरिए दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख और कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में सभी 14 नियुक्तियों को संविधान के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है।