विश्व आवास दिवस 2026: सुरक्षित घर से सम्मानजनक जीवन तक, जानिए क्यों जरूरी है पर्याप्त आवास

प्रकृति में हर जीव अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान तलाशता है। पक्षी तिनके जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं और इंसान मेहनत, सपनों और उम्मीदों से अपने घर की नींव रखता है। घर केवल ईंट-पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान से जुड़ी एक बुनियादी जरूरत है। इसी सोच को सामने रखने के लिए हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस (World Habitat Day) मनाया जाता है।

यह दिवस दुनिया का ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित करता है, जिनके लिए आज भी सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध नहीं है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, महंगी जमीन, बढ़ते किराये, अनियोजित बस्तियां, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन ने आवास की चुनौती को और जटिल बना दिया है।

आवास केवल चार दीवारें नहीं

पर्याप्त आवास का मतलब सिर्फ घर की उपलब्धता नहीं है। सुरक्षित घर के साथ स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छता, पर्याप्त रोशनी और हवा, स्वास्थ्यकर वातावरण, परिवहन तथा स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी जरूरी है।

यदि किसी परिवार के पास मकान है, लेकिन वहां साफ पानी, शौचालय या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं अथवा घर बाढ़ और भूस्खलन जैसे जोखिम वाले इलाके में है, तो उसे पूरी तरह पर्याप्त आवास नहीं माना जा सकता।

सुरक्षित आवास का सीधा संबंध स्वास्थ्य और शिक्षा से भी है। भीड़भाड़, नमी और खराब स्वच्छता से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं स्थिर और सुरक्षित घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देता है।

दुनिया में बढ़ती आवास की चुनौती

शहरीकरण की तेज गति ने दुनिया के कई हिस्सों में किफायती आवास की मांग बढ़ाई है। रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में लोग शहरों की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह आवास और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार उसी गति से नहीं हुआ है।

इसका असर झुग्गी-बस्तियों और अनौपचारिक आवासीय क्षेत्रों के विस्तार के रूप में दिखाई देता है। जमीन और निर्माण लागत बढ़ने से निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए शहरों में घर खरीदना या किराये पर लेना कठिन हो रहा है।

इसके अलावा संघर्ष, विस्थापन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित आवास की जरूरत पड़ती है। इसलिए वैश्विक स्तर पर चुनौती सिर्फ नए घर बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा कमजोर बस्तियों में सुविधाएं सुधारने की भी है।

भारत में आवास की बदलती तस्वीर

भारत में आवास की जरूरत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग रूप में सामने आती है। गांवों में सुरक्षित और पक्के घरों के साथ पानी, बिजली, सड़क और स्वच्छता जैसी सुविधाओं की जरूरत महत्वपूर्ण है। वहीं शहरों में जमीन की कमी, महंगा आवास, किराये का बोझ और प्रवासी आबादी के लिए सुरक्षित रहने की जगह बड़ी चुनौतियां हैं।

इसी वजह से आवास नीति का दायरा अब सिर्फ मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। आवास को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देखने की जरूरत बढ़ी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की भूमिका

भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रमुख सरकारी पहलों में शामिल है। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के नए चरण PMAY-U 2.0 के जरिए पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये के आवास से जुड़ी सहायता देने का प्रावधान है।

PMAY-U 2.0 में लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराये के आवास और ब्याज सब्सिडी जैसे विकल्प शामिल किए गए हैं। खासतौर पर किराये के किफायती आवास का प्रावधान प्रवासी श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं और अन्य शहरी जरूरतमंद समूहों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

महिला के नाम घर से सशक्तिकरण

आवास योजनाओं में महिलाओं के स्वामित्व को महत्व दिए जाने का सामाजिक प्रभाव भी है। महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर संपत्ति होने से परिवार में उसकी संपत्ति संबंधी हिस्सेदारी और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है।

विधवा, अकेली महिला, दिव्यांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक जैसे कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित आवास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह आवास नीति को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ा जा सकता है।

शहरों में किफायती आवास बड़ी चुनौती

शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ आवास की मांग भी बढ़ती है। लेकिन कम आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए शहर के रोजगार केंद्रों के आसपास किफायती घर मिलना मुश्किल हो सकता है।

कई परिवारों को शहर के बाहरी इलाकों में रहना पड़ता है, जिससे रोजाना यात्रा का समय और खर्च बढ़ जाता है। इसलिए भविष्य की शहरी योजना में घर, रोजगार और परिवहन को एक साथ ध्यान में रखना जरूरी है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए किराये का घर

हर प्रवासी श्रमिक के लिए घर खरीदना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित और किफायती किराये के आवास बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

किफायती किराये के आवास से श्रमिकों को स्थिर रहने की जगह मिल सकती है और असुरक्षित अस्थायी बस्तियों पर निर्भरता कम हो सकती है। आने वाले समय में शहरों को रोजगार केंद्रों के नजदीक ऐसे आवासीय मॉडल विकसित करने की जरूरत होगी।

झुग्गी-बस्तियों के विकास की जरूरत

झुग्गी-बस्तियों को केवल आवास की समस्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इन क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसलिए जहां संभव हो, वहां पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ बस्ती उन्नयन पर ध्यान दिया जा सकता है। पुनर्वास की स्थिति में भी लोगों की आजीविका, रोजगार और सामाजिक नेटवर्क को ध्यान में रखना जरूरी है।

ग्रामीण आवास में स्थानीय जरूरतों का महत्व

गांवों में घर केवल रहने की जगह नहीं होते। कई परिवारों के लिए आवास का संबंध कृषि, पशुपालन और घरेलू गतिविधियों से भी होता है।

इसलिए ग्रामीण आवास में स्थानीय जलवायु, निर्माण सामग्री और पारंपरिक वास्तुकला को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण, गर्म इलाकों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बेहतर जल निकासी जैसे उपाय घरों को अधिक टिकाऊ बना सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ी चुनौती

बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, अत्यधिक गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आवासीय ढांचे के लिए जोखिम बढ़ा रही हैं। ऐसे में भविष्य के घरों को केवल सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि आपदा-रोधी और जलवायु-अनुकूल बनाना भी जरूरी है।

ऊर्जा-कुशल डिजाइन, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक रोशनी और बेहतर वेंटिलेशन जैसे उपाय घरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद कर सकते हैं।

आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध

स्वच्छ पानी, पर्याप्त रोशनी, हवा और स्वच्छता जैसी सुविधाएं सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। बच्चों के लिए सुरक्षित और स्थिर घर पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करा सकता है।

आज डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कई परिवारों के लिए आवास की उपयोगिता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।

तकनीक से बदल सकती है आवास व्यवस्था

डिजिटल तकनीक आवास योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल रिकॉर्ड, जियो-टैगिंग और GIS आधारित योजना जैसे साधनों का इस्तेमाल योजनाओं की निगरानी को मजबूत कर सकता है।

साथ ही कम लागत वाली निर्माण तकनीक, प्री-फैब्रिकेटेड निर्माण और ऊर्जा-कुशल सामग्री भविष्य में कम समय और संसाधनों में बेहतर आवास उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकती हैं।

जरूरत समावेशी शहरों की

भविष्य के शहर ऐसे होने चाहिए जहां अलग-अलग आय वर्गों के लोगों के लिए आवास की जगह हो। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित और सुगम वातावरण के साथ गरीब और प्रवासी परिवारों के लिए किफायती आवास भी शहरी विकास का हिस्सा होना चाहिए।

आवास को परिवहन, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, बाजार और सार्वजनिक सुविधाओं से जोड़ना ही समावेशी शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

हर घर में छत के साथ गरिमा भी जरूरी

विश्व आवास दिवस का संदेश सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ, किफायती और सम्मानजनक रहने का वातावरण मिले।

2026 में ‘Adequate Housing for All’ की भावना इसी जरूरत को सामने रखती है। आवास को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण से जोड़कर ही लंबे समय तक टिकाऊ समाधान तैयार किए जा सकते हैं।

आखिरकार, एक सुरक्षित घर परिवार को स्थिरता देता है। यही स्थिरता बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों के लिए आधार बन सकती है। इसलिए वास्तविक समावेशी विकास का लक्ष्य केवल अधिक मकान बनाना नहीं, बल्कि ऐसे घर और बस्तियां तैयार करना होना चाहिए जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सके।