Dinesh Sharma: दिनेश शर्मा ने अंडमान-निकोबार के 14वें उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ

श्री विजय पुरम: भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मंगलवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 14वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। श्री विजय पुरम (पूर्व पोर्ट ब्लेयर) स्थित लोक निवास में आयोजित समारोह में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मुख्य सचिव ने पढ़ा नियुक्ति वारंट

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती ने राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वारंट पढ़कर सुनाया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने दिनेश शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समारोह में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और व्यापार जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे।

13 सितंबर को पहुंचे थे अंडमान

दिनेश शर्मा 13 सितंबर को अपनी पत्नी जय लक्ष्मी शर्मा के साथ नई दिल्ली से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचे थे। उपराज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ अब उनके सामने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे हैं प्रोफेसर

दिनेश शर्मा का राजनीतिक और अकादमिक दोनों क्षेत्रों से जुड़ा लंबा अनुभव रहा है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य के प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा वह लखनऊ के महापौर और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए उनके पास उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी रही।

2023 में राज्यसभा पहुंचे थे

भाजपा नेता दिनेश शर्मा वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

डीके जोशी की जगह संभाली जिम्मेदारी

राष्ट्रपति भवन ने 5 सितंबर को दिनेश शर्मा को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी. के. जोशी का स्थान लिया है।

डी. के. जोशी ने 8 अक्टूबर 2017 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का पद संभाला था। अब दिनेश शर्मा के कार्यभार ग्रहण करने के साथ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पद की जिम्मेदारी उनके पास आ गई है।